RSS के स्वदेशी जागरण मंच ने भी मोदी सरकार से कहा है कि बलिदानी सैनिकों का सम्मान करते हुए चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर में भाग लेने पर रोक लगाना चाहिए।

असल में देखा जाए तो भारत में यह सामान्य प्रक्रिया है कि कम पैसा कोट करने वाली कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन जब भारत सरकार ने कानून में बदलाव कर चीनी FDI को निगरानी में डाला है, तो इस पर भी एक कानून बनाकर रोक लगा दे कि टेंडर में चीनी सरकार या चीनी कंपनी भाग नहीं लेगी।

जब तक कानून बनाकर ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, विभाग और नौकरशाही पुराने मानदंड पर चलती रहेगी, और यह गलतियां होती रहेगी।
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