चीन से खतरा देख भारतीय सेना के साथ 'सीक्रेट' डील को तैयार जापान..

चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने अपने डिफेंस सीक्रेट कानून में बदलाव किया है। इसके साथ अब जापान भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ अपने सीक्रेट साझा कर सकेगा।

जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करके अपने स्टेट सीक्रेट लॉ का दायरा बढ़ाना चाहता है। पिछले महीने इसे लेकर कानून में बदलाव किया गया है जिसके बाद इन देशों को विशेष दर्जा दिया गया है।

इसके तहत रक्षा, कूटनीति और काउंटर-टेररिज्म आते हैं। दरअसल, पिछले काफी वक्त से चीन जापान को ईस्ट चाइना सी में परेशान कर रहा है जिसे देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले जापान के इस कानून में सिर्फ अमेरिका शामिल था।

विदेशी मिलिट्री से जानकारी को स्टेट सीक्रेट करार देने पर जॉइंट एक्सरसाइज और उपकरणों के विकास के लिए समझौतों में मदद मिलेगी। इससे चीनी सेना के मूवमेंट पर डेटा शेयर करना भी आसान होगा। खासकर तब जब चीन की जापान के क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। कानून में बदलाव कर भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ समझौते किए जाएंगे। इसके साथ ही दोनों देश एक-दूसरे की डिफेंस से जुड़ी जानकारी को सीक्रेट रखेंगे। इससे इन देशों में अपने सीक्रेट के लीक होने की संभावना भी कम होगी।

इसके अलावा कानून में बदलाव से जापान खतरे की हालत में सेल्फ-डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा और दूसरी सेनाओं को ईंधन और हथियार मुहैया करा सकेगा। इसके लिए इन सेनाओं के साइज, क्षमता और कार्यक्षेत्र की ज्यादा जानकारी भी चाहिए होगी जो सीक्रेट डेटा में शामिल है। हाल के वक्त में जापान ने अपने डिफेंस सहयोग को बढ़ाया है। जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स और ऑस्ट्रेलिया की सेना ने पहली बार पिछले साल फाइटर जेट्स के साथ जॉइंट ड्रिल कीं और 2015 से हर साल मालाबार में भारत-अमेरिका के साथ मिलकर मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स हिस्सा ले रही है।

पवन अवस्थी