माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर यह कहा है की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, 2017 अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को वे आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बाध्य हैं। वे इन नियमों को नकार नहीं सकते।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस