माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को यह निर्देश जारी किए हैं की कोरोना काल में उत्तर दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में 299 विद्यालयों में काम करने वाले 50 प्रतिशत से ऊपर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने गरीबों को राशन बांट कर अपना योगदान दिया है। उनका स्थान कोरोना काल में काम करने वाले बाकी स्वास्थ्य अधिकारियों के सामान है। इसलिए दिल्ली राज्य सरकार जल्दी से जल्दी उन शिक्षकों का वेतन जारी करें। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने एक और बात पर जोर देते हुए कहा कि केवल शिक्षकों को ही नहीं बल्कि उत्तर दिल्ली नगर निगम मे काम करने वाले ऑफिसर से लेकर सफाई कर्मचारियों तक किसी को भी अभी तक वेतन नहीं मिले हैं। इसलिए दिल्ली सरकार अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक की पूरी राशि इनको मुहैया कराएं।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस