हमारे हिस्से का युद्ध

हमने अपनी सुविधा और सियासत के अनुसार गद्दारों की ढेर सारी परिभाषाएं गढ़ रखी हैं। अब ज़रूरत है आज़ादी के बाद अपने देश को हज़ारों ज़ख़्म देने वाले और सरहद पर हमारे जवानों की लाशें बिछाने वाले चीन के सामान ख़रीद कर उसकी तिजोरियां भरने वाले लोगों को गद्दारों की श्रेणी में लाने की। देर से ही सही, सरकार ने चीनी सामानों के बहिष्कार की एक छोटी-सी शुरुआत कर दी है।
देश के संचार मंत्रालय ने बी.एस.एन.एल, एम.टी.एन.एल तथा 4G में चीनी उपकरणों पर निर्भरता कम करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने चीन को दिया 470 करोड़ का ठेका अभी-अभी रद्द किया है। उम्मीद है, जल्द ही दूसरे मंत्रालय और सरकारी-गैरसरकारी उपक्रम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देशवासियों की बारी है। युद्ध सिर्फ सेनाएं नहीं लड़तीं। हम देश के तमाम नागरिकों को भी उसमें अपने हिस्से का योगदान देना होता है। साम्राज्यवादी और आक्रांता चीन की असली ताक़त उसकी सेना और मिसाइल नहीं, उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसमें एक बड़ा योगदान हम भारतवासियों का भी है।
सीमा पर क्या करना है, यह हमारी सेना बेहतर जानती है। घर बैठे युद्ध का उन्माद भड़काने की जगह आईए हम इस देश के लोग चीन की जड़ों पर ही चोट करते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पर ही चोट करते हैं !

चीन के ज़रा चमकदार, थोड़े सस्ते लेकिन घटिया उत्पादों को ना कहें और स्वदेशी अपनाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा और गति दें ! वर्तमान परिस्थितियों में इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। #BoycottChina