दमण में ongc हजीरा यूनिट के ओबीसी और एम बीसी एम्प्लॉयीज वेल्फेर असोसिएशन द्वारा आयोजित 22 और 23 जुलाई के दो दिन के आरक्षण नीति और ओबीसी पर जयंतीभाई मनानी का फोकस इन मुद्दे को स्पष्ट करने पर रहा और आज भी रहेगा
तस्वीर 1 में हजीरा ongc के ओबीसी वेल्फेर यूनिट के चेर मेन परिमल पटेल, डॉ आदित्य सिंह , ए जमाल, जयंतिभाई मनानी, शिवकुमार, चंद्रकांत पटेल बैठे हुवे

दि रर जुलाई को दोपहर के 3 30 बजे उदघाटन सत्र का प्रारंभ ongc ओबीसी एम्प्लॉयीज वेल्फेर असोसिएशन के आइकॉन रामासामी पेरियार की प्रतिमा तस्वीर के पास दिप प्रागट्य कर के जमाल साहब ने किया भगत साहब ने संचालन किया और बाद में इन मुद्दों पर अपनी बात दूसरे सत्र में जयंतीभाई मनानी ने आगे बढ़ाया

ओबीसी का पूर्वकाल(1918-1947): ईस्ट इण्डिया कंपनी का शासन.
1. ईस्ट इंडिया कंपनी की पेशवा शासन पर जित से 1858 के प्रारंभ तक ओबीसी.
A महात्मा जोतिबा फुले
B 1818 से 1857 तक ओबीसी समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति.

2. 1858 से 1902 तक ओबीसी समुदाय की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति. ब्रिटिश शासन
A छत्रपति शाहूजी महाराज,
B नारायण गुरु

3. 1902 से 1947 तक ओबीसी समुदाय की राजकीय और सामाजिक स्थिति.
A डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर.
B रामासामी पेरियार का सामाजिक आन्दोलन.

ओबीसी का वर्तमान(1947 - 2018):
1. ओबीसी और देश का संविधान.
A संविधान में 340वी कलम
B संविधान में मुलभुत अधिकार और ओबीसी
C संविधान की राज्यनीति के मार्गदर्शक तत्वों और ओबीसी.

2. 15(4) और 16(4) की कलम में 1951 में प्रथम संवैधानिक सुधार.

3. 1951 में डॉ बाबासाहेब आम्बेडकर का इस्तीफा और 1953 में काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति के बिच ओबीसी का सम्बन्ध.

4. 1953-’55 काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट से 1978 में मंडल कमीशन की नियुक्ति तक.
A 1977 के चुनाव में जनतापक्ष की चुनावी घोषणा में काका कालेलकर कमीशन लागु करने की घोषणा.

5. 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट से 7 अगस्त 1990 में ओबीसी को 27% मंडल आरक्षण की संसद में घोषणा तक.

6. 7 अगस्त 1990 में ओबीसी को 27% मंडल आरक्षण की संसद में घोषणा से 19 नवेम्बर’92 में सुप्रीम कोर्ट के मंडल आरक्षण के जजमेंट तक.

7. 6 दिसम्बर ’92 बाबरी मस्जिद ध्वंश से 2006 में केन्द्रीय शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण लागु करने तक.

8. 2001 से 2011 तक जातिवार जनगणना द्वारा ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं?

9.

ओबीसी का 2018 के बाद भविष्य:

1. मंडल कमीशन की सिफारिसो में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण लागु करने का अमल हो रहा है. प्रश्न है कि मंडल कमीशन की अन्य सिफारिसो का अमल क्यों नहीं? वसति अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों? 50% आरक्षण क्यों नहीं?

2. गैर संवैधानिक क्रीमीलेयर क्यों? क्रीमीलेयर क्यों नहीं हटाया जा रहा?

3. जितने भी प्रिंटिंग मिडिया और टीवी न्यूज चेनलो में सरकारी जाहेरात दियी जा रही है, उस में ओबीसी और एससी-एसटी का सभी नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं?

4. राज्य या केंद्र में NGO को दियी जा रही ग्रांट को बांटने में ओबीसी, एससी और एसटी के बने NGO को आरक्षण लागु क्यों नहीं?

5. 33% महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओ को अलग क्वोटा का प्रावधान क्यों नहीं?

6. ओबीसी की जातिवार जनगणना क्यों नहीं?

7. केंद्र और राज्यों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के योग्य अमल के लिए रिजर्वेशन एक्ट क्यों नहीं?

8. न्यायतंत्र और लश्कर में ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण क्यों लागु नहीं किया गया है? -