आज की राष्ट्रवादी सरकार में भारतीय पुलिस बल इतना कर्मठ और सजग हो गया है कि खुले में हगते हुए इंसान को जेल में ठूँस देता है.. ये अलग बात है कि हजारों करोड़ रुपये हड़पकर और मुँह पर मूतकर अपराधी भाग जाते हैं।
माना कि इक्कीसवीं सदी के सभ्य समाज में "खुले में शौच" करना ना सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि सामाजिक अभिशाप भी है.. परंतु इसके लिए पूर्व और वर्तमान सरकार भी दोषी हैं। सिर्फ हो-हल्ला मचाने से और "खुले में शौचमुक्त भारत" का ढोल पीटने से सच्चाई नहीं बदल जाती। आज भी देश में जितनी शौचालय की कमी है, उतनी ही जागरूकता की भी है।
भारत की अधिकांश जनता उन क्षेत्रों में "खुले में शौच" जाती है, जहाँ ना सरकार के विज्ञापन पहुँच पाते हैं, ना उनकी जनकल्याणकारी योजनायें पहुँचतीं हैं और प्रधानमंत्रीजी के मन की बात पहुँचती है। इस अभिशाप से भारत को मुक्त करने में प्रधानमंत्री जी के कदम की सराहना करता हूँ, परंतु क्या उनका प्रशानिक अमला उसी लगन, मेहनत और कर्मठता से उनका साथ दे रहा है... नहीं??
दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में या तो शौचालयों का निर्माण ही नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आधा-अधूरा हुआ..!! सिर्फ फाइलों पर शौचालय बन जाने से जनता आपकी फाइलों पर हगने नहीं जाएगी, क्योंकि उनको तो आपके बाबुओं, अधिकारियों और संतरी-मंत्रियों ने हगकर भर दिया है।
समाज को बदलना है तो पहले उनकी मानसिकता बदलिए, हर जगह डंडे का जोर चलाकर इंसान को जानवर मत बनाईये।
