पेयजल एवम स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार ने 28 अप्रेल 2016 को सभी राज्यों को पत्र लिखा था। जिसका अधिकतर राज्य पालन नही करते। थोड़ा बहुत असर बिहार में देखने को मिलता है।