Bhawesh Chahande
We were all humans until, religion separated us, politics divided us, wealth classified us and race disconnected us. Since the universe is an organic whole, governed by cosmic order, all human being must be treated as fellows. Secondly, as human nature all over the ....visit... http://www.lifometry.com/2019/06/well-being-of-all.html
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डाईबटीज के रुग्णो में कॉम्प्लिकेशन (#diabetescomplications) निर्माण होने के कुछ विशिष्ठ कारण नज़र में आए हैं, आपके साथ भी साझा कर रहे हैं-
१) डाईबटीज का रुग्ण अगर दही, अत्यधिक पानी पीना, रोज़ स्नान ना करना, मांसाहार का अति सेवन, दिन में सोना इत्यादि कारणो का सेवन करता है तो उसे - #nephropathy (डाईबटीज के कारण हुई किड्नी की बीमारी/किड्नी फेल) होने की सम्भावना ज़्यादा मिल रही है।
२) डाईबटीज का रुग्ण अगर नमक, मिर्च, खट्टा इत्यादि का अधिक सेवन करे, क्रोध अथवा चिंता अधिक करे, अथवा नेत्र से जुड़े व्यवसाय जिसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो ऐसे अवस्था में उसे - #retinopathy (डाईबटीज के कारण हुई आँखों की बीमारी/अंधापन) होने की सम्भावना ज़्यादा मिल रही है।
३) डाईबटीज का रुग्ण अगर नीम, करेले का जूस, या अत्यधिक रूक्ष आहार जैसे गेहूं बंद कर चने आदि की रोटी खाता है, खाना कम कर अनुचित तरीक़े से भूखा रहने की कोशिश करता है, शक्ति से अधिक व्यायाम करता है, या फिर आहार में घी-दूध त्याग कर कम चिकनाई वाले रेफ़ायंड तेल ला सेवन करता है तो उसे - #neuropathy (डाईबटीज के कारण हुई नसों की बीमारी/डाईबटीक अल्सर/झनझनाहट) होने की सम्भावना ज़्यादा मिल रही है।
वैद्य राहुल गुप्ता
Deoratna Goel
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का
संविधान संशोधन से Secular और
Socialist शब्दों को सही ठहराने
का निर्णय Judicial Terrorism है -
यदि 370 अंबेडकर के संविधान के
विरुद्ध था तो ये शब्द भी उनके नहीं थे -
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दो को नासूर बताया है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि संयुक्त भारत के लिए एक संविधान की विचारधारा के खिलाफ था अनुच्छेद 370 - देश को एकजुट रखने के लिए अंबेडकर ने जिस संविधान की कल्पना की थी, 370 उसमे शामिल नहीं था -
सच तो यह भी है कि अंबेडकर को यदि “secular और Socialist” शब्द पसंद होते तो वे संविधान की मूल प्रस्तावना में उन्हें शामिल करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया - 25 नवंबर 2024 को CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 1976 के 42वें संशोधन में जोड़े गए दोनों शब्दों “secular और Socialist” के खिलाफ याचिकाएं ख़ारिज कर दी और कहा कि ये अब संविधान के basic structure में शामिल हो चुके हैं - (यानी पहले नहीं थे)
मेरी सबसे पहली आपत्ति यह है कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की वैधता को परखने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के पास कैसे हो सकती है - उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है और यह शक्ति मूल प्रस्तावना को भी बदल सकती है - याचिकाओं को स्वीकार करके इतने वर्षो के बाद संशोधन को रद्द नहीं किया जा सकता -
सबसे बड़ा क्लेश तो संविधान के Basic Structure का है - हर कोई जज अपनी मर्जी से किसी भी प्रावधान को Basic Structure बना देता है - बेंच का यह कहना कि ये शब्द अब Basic Structure में शामिल हो चुके है साबित करता है कि पहले ये उसमे शामिल नहीं थे और 1973 के केशवानंद भारती मामले के अनुसार Basic Structure को बदला नहीं जा सकता - लेकिन उसमे ये शब्द शामिल करके इंदिरा गांधी ने Basic Structure को बदला, उसे कैसे सही कह सकते है कोर्ट के केवल 2 जज और इसके लिए कम से कम 7 जजों की संविधान पीठ को निर्णय करना चाहिए -
जब दो जजों को अधिकार ही नहीं है तो उनका निर्णय किसी Judicial Terrorism से कम नहीं है क्योंकि terrorism किया ही तब जाता है जब कोई अधिकार नहीं होता - दो जजों का निर्णय जबरन देश पर थोपा गया निर्णय है -
बेंच ने कहा संसद को शक्ति है मूल प्रस्तावना को भी बदलने की लेकिन CJI खन्ना, वो संसद कौन सी और कैसी होनी चाहिए - क्या समूचे विपक्ष को जेल में डाल कर संसद के कोई मायने रह जाते हैं और क्या ऐसी संसद से पारित किसी भी विधेयक को आपको वैध कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए -
आपने प्रश्न उठाया कि इतने वर्षों के बाद यह याचिका दायर क्यों की गई -
यदि संविधान की मूल प्रस्तावना में 25 साल बाद विपक्ष को जेल में डाल कर बदलाव किया जा सकता है तो 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध भी कह सकता है - आज की संसद यदि समूचे विपक्ष को ससपेंड करके ये दोनों शब्द संविधान से हटा देती है तो सुप्रीम कोर्ट ही तांडव कर देगा कि विपक्ष को मार्ग से हटा कर संशोधन क्यों कर दिया -
चीफ जस्टिस खन्ना ने “secular और Socialist” की वकालत करते हुए कहा कि समाज के लिए सभी धर्मो के लिए एक जैसा बर्ताव और सभी नागरिकों के समानता जरूरी है लेकिन संविधान में “अल्पसंख्यकों” के लिए अनुच्छेद डाल कर secular character तो पहले ही दिन से ख़त्म कर दिया और क्या सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णयों में ईमानदारी से Secular रहा है, कदापि नहीं -
socialism की बात करने वाली इंदिरा गांधी ने 1971 से ही “गरीबी हटाओ” का नारा दिया था - क्या कांग्रेस और इंदिरा गांधी socialism देश को दे सकी - socialism के नाप पर हमें मिली कांग्रेस, RJD और समाजवादी पार्टी जिनका समाजवाद से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है -
डॉ स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन से अनुरोध है कि वे “secular और Socialist” को हटाने के लिए संविधान पीठ की मांग करें -
(सुभाष चन्द्र)
“मैं वंशज श्रीराम का”
01/07/2025