माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश पर अभिव्यक्त करते हुए यह निर्णय दिया है की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती। ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाना संविधान के आर्टिकल 21 एवं 21A का उल्लंघन करना है। आर्टिकल 21A हर भारत के नागरिक को यह संवैधानिक अधिकार देता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी इसलिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाना किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करना है।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस